अंधविश्वास, मौत और ‘ग्राउंड जीरो’ पर मुख्यमंत्री: बैगा आदिवासियों की त्रासदी और 225 करोड़ का ‘संजीवनी’ पैकेज
गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बैगा आदिवासी इलाज कराने के बजाय झाड़-फूंक का सहारा लेते रहे, और इसी अंधविश्वास के चलते सुदूर वनांचलों में मासूमों की जानें जाती रहीं। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या की जड़ पर सीधी चोट की है। आज हम बात करेंगे बालाघाट जिले के उन बैगा जनजाति बहुल क्षेत्रों की, जहां हाल ही में हुई बच्चों की दुखद मौतों ने पूरे शासन-प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। इन मौतों के पीछे की पड़ताल सिस्टम और समाज से जुड़े एक कड़वे सच को उजागर करती है।
जब हम इन घटनाओं के मूल कारणों का प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर विश्लेषण करते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि संकट सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का नहीं है। असल विलेन वह गहरी रूढ़िवादिता है, जिसके चलते आज भी कई परिवार अस्पताल का रुख करने के बजाय पारंपरिक झाड़-फूंक पर अटूट भरोसा करते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि स्वास्थ्य अमले द्वारा बांटी जाने वाली जीवनरक्षक और निवारक दवाइयों को लेकर उचित संवाद न होने के कारण ग्रामीण अक्सर भ्रमवश उन्हें फेंक देते हैं या उनका सेवन ही नहीं करते। लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे इन सुदूर वनांचलों में शिक्षा और जागरूकता के इसी शून्य के कारण छोटी-छोटी बीमारियां भी देखते ही देखते जानलेवा रूप ले लेती हैं।
व्यवस्था और समाज के बीच जब यह अविश्वास की खाई जानलेवा साबित होने लगी, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीआईपी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए सीधे ‘ग्राउंड जीरो’ पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। बालाघाट के सुदूर बोंदारी और कोरका जैसे गांवों का सघन दौरा करते हुए, मुख्यमंत्री ने सीधे जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवारों का दर्द साझा किया। राज्य के प्रशासनिक इतिहास में यह एक दुर्लभ नजीर है, जब सत्ता के शीर्ष ने समाज की अंतिम पंक्ति तक पहुंचकर उस डर और अविश्वास को तोड़ने का काम किया है, जो आदिवासियों के मन में तंत्र को लेकर सदियों से बैठा हुआ था।
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यह भली-भांति समझ चुका है कि इस गहरी चुनौती का स्थायी समाधान केवल तात्कालिक सांत्वना से नहीं होगा। इसलिए, त्वरित कार्रवाई के साथ एक दूरगामी पब्लिक पॉलिसी और एक्शन प्लान को पूरी ताकत से जमीन पर उतारा गया है। बीमारी के कारण अपने बच्चों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों को तुरंत 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही, अविश्वास की इस खाई को पाटने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 100 गांवों के समग्र विकास हेतु 225 करोड़ रुपये का एक भारी-भरकम पैकेज स्वीकृत किया है।
इस मास्टरप्लान के तहत अब इस पूरे क्षेत्र में पक्की सड़कें, शुद्ध पेयजल और आधुनिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक मजबूत जाल बिछाया जा रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह गांवों में सिर्फ चिकित्सा कैंप लगाकर इलाज की औपचारिकता न निभाए, बल्कि बैगा समाज के बीच जाकर सघन संवाद स्थापित करे। उद्देश्य साफ है—झाड़-फूंक जैसी कुप्रथाओं को दूर कर स्वास्थ्य के प्रति ऐसी जन-जागृति लाना, ताकि भविष्य में कोई भी मासूम अज्ञानता की भेंट न चढ़े।
प्रशासनिक इच्छाशक्ति और बुनियादी ढांचे के इस कायाकल्प के बाद, क्या आपको लगता है कि इन सुदूर वनांचलों में शिक्षा और संवाद के प्रसार से झाड़-फूंक जैसी जानलेवा कुप्रथाओं को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर लिखें!
