अखिलीक्स एक्सक्लूसिव: दतिया उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट— कैसे ‘गले का हार’ बन गया दोनों दलों के लिए ‘गले की फांस’
बुंदेलखंड की उस पुरानी कहावत को तो आपने सुना ही होगा कि “झांसी गले की फांस, दतिया गले का हार…”। लेकिन, 2026 के इस विधानसभा उपचुनाव ने इस कहावत के मायने पूरी तरह से बदल दिए हैं। आज दतिया का यही ‘हार’ मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों—भाजपा और कांग्रेस—के लिए गले की फांस बन चुका है। दतिया के हमारे ग्राउंड जीरो दौरे से यह साफ हो गया है कि यह चुनाव अब महज एक सीट या दो प्रत्याशियों की पारंपरिक लड़ाई नहीं रहा। यह मुकाबला अब सत्ता की हनक बनाम स्थानीय असंतोष, संगठनात्मक मशीनरी बनाम सामाजिक समीकरणों और शीर्ष नेतृत्व की प्रतिष्ठा बनाम जनता की दबी हुई नाराजगी का महासंग्राम बन चुका है। ‘अखिलीक्स’ की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में हम उन बंद कमरों की रणनीतियों और जमीनी हकीकत का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिसने दतिया को मध्य प्रदेश का सबसे कांटेदार चुनावी अखाड़ा बना दिया है।
इस सियासी बिसात पर इस बार दोनों ही दलों के बड़े दिग्गजों की साख सीधे तौर पर दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए यह उपचुनाव अपनी राजनीतिक धाक जमाने का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। पिछले चुनावों के झटकों से सबक लेते हुए, भाजपा ने दतिया की गलियों में अपने मंत्रियों, संगठन मंत्रियों और केंद्रीय दिग्गजों की पूरी फौज उतार दी है। कमान खुद मुख्यमंत्री के हाथों में है और ‘स्वच्छ चुनाव अभियान’ के तहत बैठकों का लंबा दौर जारी है। वहीं, दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पटवारी का सीधा और तीखा सवाल है कि यदि प्रदेश सरकार का काम इतना ही असरदार है, तो भाजपा को अपने 30-30 मंत्रियों को दतिया की सड़कों पर क्यों उतारना पड़ा? कांग्रेस यहाँ स्थानीय किसानों की गेहूं और धान खरीद में हुई अनदेखी, सामाजिक योजनाओं की जमीनी हकीकत और टिकट वितरण के आखिरी समय में हुए फेरबदल से पैदा हुए असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने की हरसंभव कोशिश कर रही है।
दतिया के जातीय गणित की बात करें, तो यहाँ के लगभग 2,20,800 मतदाता और 191 मतदान केंद्र इस बार किसी भी अंकगणित को फेल करने की ताकत रखते हैं। जमीनी संरचना बेहद जटिल है; यहाँ लगभग 30 हजार कुशवाहा और 30 हजार दलित (मुख्य रूप से अहिरवार) मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इनके साथ ही 28 हजार ब्राह्मण, 15 हजार लोधी, 15 हजार यादव, 15 हजार गुर्जर व कमरिया, और 10-10 हजार मुस्लिम व क्षत्रिय मतदाता किसी भी प्रत्याशी का खेल बनाने या बिगाड़ने का पूरा दम रखते हैं। साल 2008 से डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ब्राह्मण, कुशवाहा और दलित मतों का जो मजबूत सामाजिक गठबंधन तैयार किया था, उसमें इस बार साफ तौर पर दरारें दिखाई दे रही हैं। कल्लू और विशाल कुशवाहा हत्याकांड के बाद से कुशवाहा समाज के भीतर उपजा गहरा गुस्सा और भाजपा प्रत्याशी पर लगा ‘बाहरी’ का ठप्पा, सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि, इस बिखराव को रोकने के लिए भाजपा का स्थानीय ढांचा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व ज्योतिरादित्य सिंधिया का आक्रामक प्रचार पूरी ताकत से जुटा हुआ है।
इस पूरे चुनावी मुकाबले को जिस चीज़ ने सबसे ज्यादा पेचीदा और त्रिकोणीय बनाया है, वह है तीसरे मोर्चे यानी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की एंट्री। देवेंदर यादव की चुनावी अखाड़े में मौजूदगी ने उस वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी है, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच बंटता था। दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं पर उनके प्रभाव ने दोनों मुख्य दलों के चुनावी रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। इसके अतिरिक्त, दतिया की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी होने के कारण वहाँ की राजनीति का सीधा असर भी यहाँ महसूस किया जा रहा है। सीमा पार के यादव और दलित नेताओं की सक्रियता ने क्षेत्रीय गोलबंदी को हवा दे दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आंतरिक तालमेल, अखिलेश यादव के समर्थकों और यादव मतदाताओं को एक नया सियासी संदेश देने की दिशा में काम कर रहा है।
राजनीतिक पंडितों और ‘अखिलीक्स’ की स्थानीय ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, दतिया में जीत और हार का अंतर इस बार 5,000 वोटों से भी कम रहने का अनुमान है। दतिया का यह फैसला सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं करेगा, बल्कि यह पूरे प्रदेश को एक संदेश देगा कि क्या सत्ता का मजबूत ढांचा जनभावनाओं पर भारी पड़ता है, या फिर स्थानीय नाराजगी सारे रणनीतिक दांव-पेचों को ध्वस्त कर देती है। फिलहाल, बुंदेलखंड की जनता का रुख बेहद खामोश है, और इसी खामोशी ने दोनों दलों के दफ्तरों में भारी बेचैनी पैदा कर रखी है।
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