Akhileaks Exclusive: मध्य प्रदेश के नए ‘बॉस’ अशोक बर्णवाल की इनसाइड स्टोरी: झारखंड की छोटी सी किराना दुकान से वल्लभ भवन के टॉप फ्लोर तक का सफर

वल्लभ भवन के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक ही नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है— अशोक कुमार बर्णवाल। अनुराग जैन के नीति आयोग (CEO) में जाने के बाद मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पद, यानी मुख्य सचिव (CS) की कुर्सी पर 1991 बैच के इस तेजतर्रार और लो-प्रोफाइल आईएएस अधिकारी की ताजपोशी हुई है। अब तक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे बर्णवाल को सूबे का नया कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया गया है। यह महज़ एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि एक ऐसे ‘टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट’ के हाथ में कमान सौंपना है, जिसकी कार्यशैली हमेशा राजनीतिक दबावों से अछूती और बेदाग रही है।

अभावों से निकलकर आई.आई.टी. के गोल्ड मेडल तक
अशोक बर्णवाल की कहानी उन तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखते हैं। 27 जनवरी 1969 को जन्मे बर्णवाल का बचपन झारखंड के गिरिडीह स्थित इसरी बाजार की एक छोटी सी किराना दुकान के इर्द-गिर्द बीता। आर्थिक तंगी उनके हौसलों को कभी डिगा नहीं पाई। अपनी विलक्षण मेधा के दम पर उन्होंने साल 1989 में देश के प्रतिष्ठित संस्थान **आईआईटी-आईएसएम (IIT-ISM) धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया और वहां गोल्ड मेडलिस्ट रहे।** इंजीनियरिंग के बाद पब्लिक पॉलिसी में उच्च शिक्षा हासिल कर आईएएस बनने का उनका यह सफर आश्वस्त करता है कि अब मंत्रालय में फैसले केवल पारंपरिक फाइलों के आधार पर नहीं, बल्कि एक इंजीनियर की तार्किक और तकनीकी कसौटी पर कसे जाएंगे।

सौम्य मुस्कान और सख्त फैसलों का अद्भुत तालमेल
प्रशासनिक हलकों में बर्णवाल की छवि एक ऐसे अधिकारी की है, जिनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान तैरती है, लेकिन वे सख्त और निष्पक्ष फैसले लेने से कभी नहीं हिचकिचाते। अपनी इस बेखौफ कार्यशैली का प्रमाण उन्होंने साल 1998 में ही दे दिया था। उस वक्त अविभाजित मध्य प्रदेश के बस्तर में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने एक जांच के दौरान **दो आईएएस अधिकारियों को ही दोषी करार देकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा कर दी थी।**
गुना, शहडोल और देवास में बतौर कलेक्टर सेवाएं देने से लेकर स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और मुख्यमंत्री सचिवालय तक उनका सफर एकदम बेदाग रहा है। हाल ही में, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर आए भारी राजनीतिक दबाव को दरकिनार करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वे नियमों और पारदर्शिता के मामले में कोई समझौता करने वाले नहीं हैं।

तकनीक के महारथी और ‘प्रॉब्लम सॉल्वर’
अशोक बर्णवाल केवल एक प्रशासक ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बेहतरीन ‘प्रॉब्लम सॉल्वर’ के रूप में जाने जाते हैं। वन विभाग में तैनाती के दौरान उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। राजस्व और वन भूमि के बीच दशकों से चले आ रहे उलझे हुए विवादों को सुलझाने के लिए उन्होंने **जीपीएस (GPS) मैपिंग और आधुनिक तकनीक का ऐसा अचूक इस्तेमाल किया कि लगभग 1000 गांवों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई।**
इतना ही नहीं, जब भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरणीय अनुमतियों को लेकर पेंच फंसाया, तो यह बर्णवाल ही थे जिन्होंने तर्कों और ठोस तथ्यों के साथ सरकार का पक्ष मजबूती से रखा, जिससे विकास की अटकी हुई परियोजनाओं को तुरंत क्लियरेंस मिल सका। राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूती से लागू करने और ‘विजन 2025’ का स्पष्ट खाका तैयार करने के पीछे भी उन्हीं का दूरदर्शी विजन काम कर रहा है।

हर सत्ता के ‘साइलेंट परफॉर्मर’
अशोक बर्णवाल की इस नियुक्ति की सबसे अहम बात उनका राजनीतिक रूप से तटस्थ होना है। वे एक ऐसे ‘साइलेंट परफॉर्मर’ हैं, जिन पर सत्ता के हर दौर में भरोसा जताया गया है। साल 2018 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भी उनका प्रशासनिक कद घटने के बजाय बढ़ता ही गया। अब, जब मध्य प्रदेश विकास के एक नए पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब सरकार ने इस बेदाग अधिकारी पर जो दांव खेला है, वह सूबे की ब्यूरोक्रेसी में नई कसावट लाने का एक स्पष्ट संकेत है।
वैसे तो **31 जनवरी 2027 को उनका रिटायरमेंट तय है**, लेकिन उनकी असाधारण कार्यकुशलता और मजबूत प्रशासनिक पकड़ को देखते हुए प्रशासनिक गलियारों में अभी से सेवा विस्तार की संभावनाएं भी तलाशी जाने लगी हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि धनबाद का यह माइनिंग इंजीनियर मध्य प्रदेश के विकास और प्रशासन की कैसी नई और पारदर्शी स्क्रिप्ट लिखता है।