मप्र की पॉलिटिकल कहानी: जब ₹249 के चक्कर में ‘चाणक्य’ हारा और ‘प्रिंस’ ने दिल्ली को आंख दिखाई
राजनीति की बिसात पर कभी-कभी तलवारें नहीं, बल्कि कागज के छोटे से टुकड़े तख्तापलट कर देते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत का इतिहास गवाह है कि यहाँ बड़े-बड़े दिग्गजों का 'ईगो' और महज चंद रुपयों का हिसाब सत्ता के गलियारों में तूफान ले आया।
लेखक: अखिलेश सोलंकी
राजनीति की बिसात पर कभी-कभी तलवारें नहीं, बल्कि कागज के छोटे से टुकड़े तख्तापलट कर देते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत का इतिहास गवाह है कि यहाँ बड़े-बड़े दिग्गजों का ‘ईगो’ और महज चंद रुपयों का हिसाब सत्ता के गलियारों में तूफान ले आया। आज ‘अखिलीक्स’ में हम बात करेंगे उस दौर की, जब सूबे के सबसे बड़े रणनीतिकार डीपी मिश्र की कुर्सी छिनी और श्यामाचरण शुक्ल के रूप में एक ‘प्रिंस चार्मिंग’ का उदय हुआ।
₹249 और 72 पैसे: वह बिल जिसने ‘चाणक्य’ को सड़क पर ला दिया
साल 1969 की बात है। राजा नरेश चंद्र के इस्तीफे के बाद द्वारका प्रसाद (डीपी) मिश्र की सत्ता में वापसी तय मानी जा रही थी। डीपी मिश्र कोई साधारण नेता नहीं थे; वे इंदिरा गांधी के ‘किचन कैबिनेट’ के चाणक्य थे। विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
अचानक एक पुराने चुनावी खर्च का मामला हाईकोर्ट पहुँच गया। जब जस्टिस ने हिसाब की फाइलें खोलीं, तो पाया कि डीपी मिश्र ने चुनाव प्रचार में तय सीमा से मात्र ₹249 और 72 पैसे ज्यादा खर्च किए थे। आज के दौर में जहाँ चुनावों में करोड़ों का धुआं उड़ता है, उस दौर में इस मामूली रकम ने सूबे के सबसे कद्दावर नेता का करियर दांव पर लगा दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इस पूरी कानूनी घेराबंदी के पीछे उनके अपने ही कुनबे के युवा नेता श्यामाचरण शुक्ल का हाथ था।
‘प्रिंस चार्मिंग’ का उदय और आधुनिक भोपाल की नींव
मार्च 1969 में जब श्यामाचरण शुक्ल ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, तो वल्लभ भवन की आबोहवा ही बदल गई। कड़क सफेद कुर्ता, सलीके से संवरे बाल और एक राजसी व्यक्तित्व—इन्हीं खूबियों के कारण उन्हें राजनीति का ‘प्रिंस चार्मिंग’ कहा जाने लगा।
लेकिन शुक्ल सिर्फ स्टाइल तक सीमित नहीं थे। वे विजनरी लीडर थे।
- आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: आज हम जो चौड़ी सड़कें और व्यवस्थित भोपाल देखते हैं, उसकी शुरुआती योजनाएं श्यामा भैया की ही देन थीं।
- कृषि क्रांति: ‘तवा और बरगी बांध’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स उन्हीं के कार्यकाल में परवान चढ़े।
- किसानों के मसीहा: उन्होंने सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को इतना सरल बनाया कि वे रातों-रात किसानों के चहेते बन गए।
जब ‘प्रिंस’ ने संजय गांधी को ‘जूनियर’ कह कर ठुकराया
कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ वह था जब श्यामाचरण शुक्ल ने दिल्ली के पावर सेंटर को चुनौती दी। आपातकाल (Emergency) के दौरान उनके भाई विद्याचरण शुक्ल दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री थे और संजय गांधी के बेहद करीबी थे। लेकिन श्यामा भैया का उसूल अलग था।
उस दौर में संजय गांधी के सामने मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, लेकिन शुक्ल ने तर्क दिया कि—”चूंकि संजय गांधी के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा।” उन्होंने संजय गांधी को महज एक ‘जूनियर नेता’ माना और उनकी अगवानी के लिए खुद जाने के बजाय एक कनिष्ठ मंत्री को भेज दिया। यह सीधे तौर पर दिल्ली दरबार को आंख दिखाने जैसा था, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में अपनी कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ा।
1977 का पतन और स्वाभिमान की मिसाल
1977 की जनता लहर में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। पार्टी महज 84 सीटों पर सिमट गई और खुद श्यामाचरण शुक्ल चुनाव हार गए। लेकिन उनकी हार में भी एक गरिमा थी। जहाँ डीपी मिश्र की चाणक्य नीति ₹250 के सामने फेल हो गई, वहीं शुक्ल का स्वाभिमान दिल्ली की नाराजगी के आगे नहीं झुका।
आज जब राजनीति में ‘जी-हजुरी’ का बोलबाला है, तब श्यामाचरण शुक्ल जैसे किरदार याद दिलाते हैं कि नेतृत्व का असली मतलब सिर्फ सत्ता की मलाई खाना नहीं, बल्कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना भी है।
अगले अंक में देखिए: कैसे इस बिखराव के बीच मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उदय की पटकथा लिखी गई।
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